गोंदिया(अनिल मुनिश्वर):–
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ही संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रात विद्यार्थी,समाज व शिक्षक हिताच्या मागण्यांना अनुसरून जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदियासमोर विशेषत: ग्रामीण भागातील शाळा ज्या शासन निर्णयामुळे तूटणार आहेत असा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात विरोधात हजारो शिक्षक व समाज बांधवांच्या उपस्थितीत एकदिवसीय सत्याग्रह व धरणे आंदोलन यशस्वीरित्या संपन्न करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने घेतलेला पुढाकार प्रशंसनीय गाव खेड्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्य उज्वल करण्यासाठी व शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बंद होणाऱ्या शाळा वाचवण्यासाठी गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटने आंदोलनास संपूर्ण पाठिंबा घोषित करत बहुसंख्येने उपस्थित होते.संचमान्यतेच्या निर्णयात सकारात्मक दुरुस्ती करण्याची शासनाकडे मागणी धरणे आंदोलनात प्रकाश आणि करण्यात आली. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाद्वारे नुकत्याच निर्गमित संच मान्यता जिल्हा परिषद शाळांना जाणीवपूर्वक संपविण्याचा कट कारस्थान शासनाकडून रचला जात आहे. हे अतिशय निंदनीय आणि तेवढेच गंभीर आहे. या निर्णयामुळे एकीकडे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरतील तर दुसरीकडे गरीब विद्यार्थी शैक्षणिक हक्कापासून वंचित राहणार असून शेकडो शाळांना टाळे लागणार आहेत. सोबतच खासगी शाळांची मनमानी वाढेल हे निश्चित! या गंभीर प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी, जिल्हा परिषद शाळा वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती तर्फे सोमवार दिनांक १७ मार्च २०२५ रोजी धरणे व सत्याग्रह आंदोलन जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर संघटनेच्या वतीने आंदोलन करुन शासनाविरोधात तीव्र आक्रोश व्यक्त करण्यात आला.
संघटनेचे आंदोलनात माजी आमदार दिलीप बनसोड, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, गंगाधर परशुराम कर,जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष सुशील बनसोड,जिल्हा नेते सुरेश रहांगडाले, सरचिटणीस संदिप मेश्राम, राज्य कार्यकारणी सदस्य शरद पटले, उपाध्यक्ष एच. एस.बिसेन, महिलाध्यक्ष ममता येडे , सरचिटणीस प्रतीमा खोब्रागडे, गौतम बांते,मुकेश रहांगडाले कार्याध्यक्ष, एस यू वंजारी, हरिराम येरणे, विनोद बडोले कार्याध्यक्ष,दिलीप नवखरे,उत्तम टेंभरे ,बी एस केसाळे ,कृष्णा कहालकर,दिनेश उके,राज कडव ,अशोक बिसेन, शोभेलाल ठाकूर,दिलीप लोदी, उमेश रहांगडाले ,सतीश दमाहे ,राजेंद्र बोपचे, सौ भारती तिडके यु.जी. हरीणखेडे, संजय बोपचे, के.जी रहांगडाले, गजानन पाटणकर, पूर्णानंद ढेकवार, दिनेश बिसेन, जीवन म्हशाखेत्री, आशिष कापगते,अनिल वट्टी, विलास डोंगरे, सुरेंद्र मेंढे, मिथुन चव्हाण, सेवकराम रहांगडाले, रतन गणवीर, रेवानंद उईके , विजेंद्र केवट,मीनाक्षी पंधरे, कु.स्नेहा रामटेके, सौ उत्तरा परदे, कु. सपना शामकुवर, कु. प्रेमलता बघेले, वंदना झो, देवीकिरण शहारे, कु.गीता लांडेकर, कु. रीता राऊत ,सौ खेमलता मोरघडे, मा उषा पारधी, मा. प्रिया बोरकर, कु. हिना बोपचे, कु. शारदा अंबादे, कु.मंजुश्री लढी, सुप्रिया तांदळे, कु. वनिता झोडे यासह बहुसंख्येने समिती पदाधिकारी उपस्थित होते.
-: धरणे आंदोलनातील राज्यस्तरीय प्रमुख मागण्या:-
- 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करणे
- शिक्षण सेवक कालावधी एक वर्षापर्यंत आणून मानधनात 40 हजार पर्यंत वाढ करणे’.
- १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
- मुख्यालयाची अट शिथिल करणे.
- सरसकट पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ देणे.
- रिक्त पदांवर शिक्षकांची लवकर भरती करणे.
- जीर्ण झालेल्या इमारतींकरता निधी उपलब्ध करून देणे.
*स्वयंपाकिन,मदतनिसांच्या मानधनात वाढ करणे. - आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांची सेवा जेष्ठता गृहीत धरणे.
- शिक्षकांकडून अशैक्षणिक कामे काढून अवास्तव प्रशिक्षण बंद करणे.
-:जिल्हास्तरीय मागण्या:-
- अतिरिक्त घरभाडे भत्ता थकबाकी अदा करणे.
- जिल्ह्यातील शिक्षकांचा जीपीएफ ऑनलाईन करने.
- चटोपाध्याय व निवड श्रेणी संदर्भातील सर्व प्रकरने निकाली काढणे.
- १५ व्या वित्त आयोगांमधून शाळांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे.
- विषय पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ देणे.
- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात असणाऱ्या शिक्षक बांधवांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
