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बाढ़ प्रभावित पुजारीटोला गांव का होगा पुनर्वसन – विधायक विनोद अग्रवाल

  • नैसर्गिक आपदा पर हुई जिलाधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण कर प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश

गोंदिया। २२ : पिछले दिनों आई जोरदार बारिश एवं वर्तमान में भी जारी बारिश से गोंदिया में वैंनगंगा व बाघ नदी के तटीय भाग में बसे कासा/पुजारीटोला और कटंगटोला/बड़ेगांव में बाढ़ के हालात निर्माण हुए थे। नदी में जल का स्तर बढने से इन गांवों में सदैव खतरा निर्माण रहता है। इस खतरे से निपटने आज विधायक विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में एक अहम बैठक लेकर इस समस्या से निपटने अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी तथा जिलापरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल पाटील, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटिल, निवासी उपजिलाधिकारी जयराम देशपांडे, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे, तहसीलदार गोंदिया ग्रामीण संतोष खांडरे, श्री कुरेकर कार्यकारी अभियंता बाघ इटियाडोह पाटबंधारे प्रकल्प, श्री राउत कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे जि.प गोंदिया, अपर तहसीलदार अनिल खड़तकर, करण चौहान मुख्याधिकारी नगर परिषद गोंदिया, शुभम हरने शाखा अभियंता सार्वजनिक बंधकाम विभाग, श्री चाफले नगर रचनाकार नगर परिषद गोंदिया, डॉली मदान, अभियंता नगर परिषद बंधकाम विभाग, गोंदिया, कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प आदि प्रमुखता से उपस्थित रहे।

बैठक में विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित कटंगटोला/बड़ेगांव का पुनर्वसन करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इस समस्या के समाधान की जरूरत है। इन गावों में रास्तों की जरूरत है। हमें गांव को अन्य रास्तों से जोड़ने की जरूरत है। ताकि समय पर वे बाढ़ से बचाव कर सकें। उन्होंने कहा, क्षेत्र के नागरिक अपना घर, खेत आदि छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते ये हम पूर्व के बनाथर में हुए पुनर्वसन को देखकर कर सकते हैं।

विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कासा के पुजारीटोला का पुनर्वसन मरारटोला में करना सिर्फ कागजी खानापूर्ति होगी। क्यूंकि मुद्दा खेती से, जुड़ा है। अगर हम पुजारीटोला का पुनर्वसन ब्राम्हणटोला में करते हैं तो उन्हें बड़ी राहत मिल सकती हैं। क्यूंकि ये गांव थोड़ी दूरी पर खेतों के समीप हैं। हमें शासकीय जमीन की जरूरत है। अगर जगह उपलब्ध नहीं हैं तो जगह की खरीदी करें। विधायक श्री अग्रवाल ने जल्द इसके निपटारे के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।

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